मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में महिलाओं को भत्ता, कर्मचारियों को सुरक्षा और गन्नौर में अंतरराष्ट्रीय मंडी सहित कई बड़े फैसले
कृष्ण कौशिक, मुद्दे की बात
चंडीगढ़, 1 अगस्त: हरियाणा कैबिनेट की बैठक में आज कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रदेशभर में नए कलेक्टर रेट लागू करने, विधानसभा का मानसून सत्र 22 अगस्त से बुलाने, महिलाओं को ₹2100 मासिक भत्ता, HKRN कर्मचारियों के लिए SOP, और गन्नौर में 3,050 करोड़ की अंतरराष्ट्रीय मंडी जैसी घोषणाएं की गईं।
🔹 नए कलेक्टर रेट को मंजूरी
कैबिनेट ने पूरे हरियाणा में नए कलेक्टर रेट लागू करने को मंजूरी दे दी है, जिसे 3 अगस्त से प्रभावी किया जाएगा। खास तौर पर गुरुग्राम में स्टांप ड्यूटी की चोरी को रोकने और विकास कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए यह कदम उठाया गया है।
🔹 महिलाओं के लिए ₹2100 मासिक भत्ता
सीएम सैनी ने घोषणा की कि महिलाओं को ₹2100 प्रतिमाह देने के लिए पोर्टल जल्द खोला जाएगा। इससे जुड़ी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी।
🔹 HKRN कर्मचारियों को मिलेगी सुरक्षा
हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के तहत लगे 1.20 लाख कर्मचारियों को SOP के जरिए रिटायरमेंट तक नौकरी की सुरक्षा दी जाएगी। इसके अलावा संविदात्मक कर्मचारियों के लिए भी सेवा सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया।
🔹 विधानसभा सत्र 22 अगस्त से
विधानसभा का मानसून सत्र 22 अगस्त से शुरू होगा। इसकी अवधि का निर्धारण बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में किया जाएगा।
🔹 पेंशनर्स और पूर्व विधायकों को राहत
- 60 साल से ऊपर के पूर्व विधायकों को ₹10,000 मासिक चिकित्सा भत्ता
- 61-70 वर्ष के पेंशनर्स को ₹5,000
- 70+ उम्र वालों को ₹10,000 मासिक भत्ता
🔹 पंचकूला एग्रो मॉल के अलॉटियों को राहत
विवाद समाधान-2 नीति के तहत, देरी से कब्जा मिलने पर 7% ब्याज मिलेगा और जिनका NDC या कन्वेंस डीड हो चुकी है, वहां मूल राशि के अलावा कोई जुर्माना नहीं लगेगा।
🔹 लाडो लक्ष्मी योजना
सीएम ने स्पष्ट किया कि लाडो लक्ष्मी योजना का पोर्टल बहुत जल्द चालू होगा, विपक्ष इस पर गलत जानकारी फैला रहा है।
🔹 गन्नौर में बनेगी अंतरराष्ट्रीय मंडी
₹3,050 करोड़ की लागत से गन्नौर में अंतरराष्ट्रीय मंडी का निर्माण किया जाएगा। नाबार्ड से लिए गए ₹1,850 करोड़ के ऋण पर सरकार ने गारंटी दी है। इससे हरियाणा, दिल्ली और आसपास के राज्यों के किसानों को लाभ होगा।
